‘ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ’

ਐੱਸ. ਕੇ. ਨਾਇਰ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ., ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਟਾ ਭਾਈ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ) (ਗੁਜਰਾਤੀ ’ਚ ਮੋਟਾ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ) ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬਘੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸੰਸਾਰਕ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ’ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਏ. ਏ., ਫਿਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੋਟਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਉੱਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਫਾਰਮ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਸੀ. ਏ. ਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀ. ਏ. ਏ./ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਲਾ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ?

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸੀ. ਏ. ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਤਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ)।

ਬਘੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਯਥੁ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। (ਹਿੰ.)