‘ਕੇਰਲ ਦਾ ਉਲਟਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’
11/24/2020 3:55:20 AM
..ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ 118 (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ‘ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏਗਾ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 2000 ’ਚ ਬਣੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਜਾਂ ਲੇਖ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਰਪਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹੁਣ ਰੂਸ ਜਾਂ ਸਟਾਲਿਨ-ਰਾਜ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਓ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੰਗਦਿਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਟਹਿਰਿਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕੇਰਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।