ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਊਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 220 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਏਕੜ ਥਰਮਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸੁਆਹ ਦਾ ਡੰਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 280 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 164 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੀਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਕੇਵਲ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਟਾਊਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।