GDP : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇਗੀ -ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

08/06/2020 4:51:38 PM

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਦਰ 3.35 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

https://twitter.com/ani_digital/status/1291279116742864900

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਖ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗਾਂ ''ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਮਤਕ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਮਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਆਈਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ।

RBI ਨੇ 4% ਰੈਪੋ ਰੇਟ ( ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲ਼ਈ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)ਅਤੇ 3.35 ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (ਜਿਸ ਦਰ ਉੱਕੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਸਿਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਜਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਈਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।