ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ’
• ‘ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੀ ਰੱਬ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ’
• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

https://www.youtube.com/watch?v=0sZyPyHAySM

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ?

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ''ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।"

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਵੀ, 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।

https://www.youtube.com/watch?v=1aQtoq83YsE

ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 225 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 208 ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੰਕੜਾ 105 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ''ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿੱਤੇ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲ-ਬਦਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਹੀਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

''ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ''

ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਸ਼ ਦੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢt ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ''ਰਿਜੋਰਟ ਸਭਿਆਚਾਰ'' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਹੈ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ?

ਐਂਟੀ-ਡਿਫੇਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ''ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ''ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ''ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।

ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ।

ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52 ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ''ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ?

• ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
• ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ ...

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 91 ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਕ ਦਲ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ''ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ

• ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਰਾ 7 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੈਰਾ 7 ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ਕੀ ਲਸਣ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ
• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਟਲੀ ''ਚ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

https://www.youtube.com/watch?v=T_xJBfJNL2w

https://www.youtube.com/watch?v=6DqZhNmhtKI

https://www.youtube.com/watch?v=J_DB9zuvNc8

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)