ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ''''ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ'''' ਬਣਾਏ ਗਏ?
Thursday, Mar 14, 2019 - 07:45 AM (IST)
ਵਾਅਦਾ: 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ''ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ'' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾੜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਤੇ ਖੇਡ ਸਿਤਾਰੇ
- ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ: ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ
''ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ'' ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕਬਾੜ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ''ਚੋਂ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੈਚ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2023 ਤੱਕ ਟੱਲ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ 2000 ਬਿਲਿਅਨ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ 5151 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 39 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲ ਡਾਟਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
2015 ਤੇ 2019 ਵਿਚਾਲੇ 166 ਬਿਲਿਅਨ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 35.6 ਬਿਲਿਅਨ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 21 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦ ਖਰਚਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ।
ਐਨਜੀਓ ਦਿ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ''ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ।
ਪਾਰਲੇਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ''ਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
- ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ
- ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਚ
ਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ 479 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''''
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਕਮਾੰਡ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''''ਜੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 50 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''''
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=z-Ybkk9ImRM
https://www.youtube.com/watch?v=FuWYGOxML1Y
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)