100 ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਤੇ ਲਟਕੀ NCLT ਦੀ ਤਲਵਾਰ!

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੀਆਂ 80 ਤੋਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(NCLT) ''''ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੀਆਂ 80 ਤੋਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(NCLT) 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ NCLT 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ'।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ NCLT ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 34 ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 

  • NCLT
  • companies
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ