ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ

16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਇਕ 23 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2012 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 706 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ 2018 'ਚ ਇਹ 202 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2135 ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 727 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ 2018 'ਚ 355 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 3314 ਹੋ ਗਏ। ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ 2048 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 'ਚ 3482 ਅਗਵਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 6 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਿੰਦਾਪੁਰ 'ਚ 26 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ, ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ 'ਚ 19 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲੋਧੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗਾ, ਡਾਬੜੀ 'ਚ 10 ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ 'ਚ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਯਮੁਨਾ       ਪਾਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਇਕ 25 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
* 04 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 11 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ  ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
* 05 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। 
* 06 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਜਪੁਰ 'ਚ ਸਕੂਲੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪਖਾਨੇ 'ਚ ਧੂਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2018 'ਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 2012 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ 2018 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਘੱਟ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2012 ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜੇ. ਸੀ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਮੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।                       
                                                                                                       –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ