ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। 
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। 
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।''
''ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।''
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਲਾਹਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ''ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅਪੰਗ, ਬੌਣਾ, ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਲਾਡਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਭਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼?
ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।                                            
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ