ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਆਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਲਟੇ-ਪੁਲਟੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਭਾਸਕਰ ਜਾਦਵ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਭਾਸਕਰ ਜਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਈਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਰਹਰੀ ਝਿਰਵਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਕਰ ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਆਚਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ, 2015 ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਐੱਮ. ਮਣੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ :

‘‘ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

3 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ, ਓਧਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ‘ਤਾੜਕਾ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਪੜਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’’

23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇ ਪਰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਰਜਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਤਰੋ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਕਲਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਸੁੱਟੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਆਚਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗਲਤ ਆਚਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭੈੜਾ ਚੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਪਸੰਦ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ