ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੜਕਾਂ ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ''

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 43 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੀਜ਼ ''ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਉਥੇ 3218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ''ਚ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਫੌਜੀ ਸਮਰਥਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀ. ਸੀ. ਖੰਡੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :
''''ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਸਿਰਫ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਤਾਵਾਂਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ''ਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।''''
ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਾਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਤੇਜਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ''ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਉਥੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਤਾਵਾਂਗ ਨੂੰ ਤੇਜਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ 7 ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ''ਚ ਸੰਸਦ ''ਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ''ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ'' (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ 73 ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ ''ਚੋਂ 61 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ''ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ''ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  :
''''ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੋਪਖਾਨੇ, ਹੋਵਿਤਜ਼ਰ, ਬੋਫੋਰਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਂਚ ਰਾਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ''ਪਿਨਾਕਾ'' ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ''ਚ ਜੰਗ ਹੋਣ ''ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।''''
ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ, ''''ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 4057 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''''
ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''''ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ''ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ'' ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ''ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।''''
ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ''ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ'' ਕੋਲ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ 73 ਸੜਕਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 4644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ''ਚੋਂ 4536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ 707 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ 22 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੁਟੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ''ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ''ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਹੋਂਦ  ''ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ''ਕੈਗ'' ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ''ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 1990 ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ''ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ''ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ''ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ''ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।                                        
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ