ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ

ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ(ਟੌਪ)

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਜਲਾਮੇ ਖਾਲਿਲ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਧੀ ‘ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦੌਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਤਰ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਹਾ ’ਚ 30 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 12,000 ਤੋਂ 13,000 ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ’ਚ 8600 ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਰਤ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 9/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ‘ਉਸਤਾਦ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਹਾ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਜ਼) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਬਹਾਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ!