ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ ਦਾ ਘਪਲਾ

2013 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 'ਵਿਵਸਾਇਕ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਾ ਮੰਡਲ' (ਵਿਆਪਮ) ਘਪਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਆਦਿ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ 'ਚ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 592 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਸਕੂਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਥਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਇਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1978 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਨੂੰ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਨਊ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 'ਬੋਰਡ ਆਫ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ' ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਦਫਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਘਪਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ 'ਬੋਰਡ' ਦੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਧਾਰਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ, ਰੇਲਵੇ, ਪੋਸਟਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹਨ। 
ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਰਡ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 300 ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਾਲ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਸ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2011 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਆਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਬੋਰਡ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 'ਬੋਰਡ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 83 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।