ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 9 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਗੜਵਾਲ ਵਾਸੀ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ, ਰਵੀ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਨਾਮੀ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ  ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜੀ-ਗਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਦੁਰਲਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭਤਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। 
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।’’ 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ 
‘‘ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ  ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।’’ 
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।’’
ਉਕਤ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ? 
ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਛੁੱਟ ਨਾ  ਜਾਣ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ