ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 9500 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
02/21/2018 7:34:02 AM
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 8 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 14836 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਏ. ਪਾਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ 9500 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 19.83 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 992 ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ., 23000 ਐੱਫ. ਫਿਲ., 2.5 ਲੱਖ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6.2 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਨ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ-ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ