ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 2 ਫੈਸਲੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 60,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਟੈਕਸੀ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਫਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ?’’

‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ. ਐੱਮ. (ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।’’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੈੱਲ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ) ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਬੀਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ।

ਉਕਤ ਫਟਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ