ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ:

* ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1030 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3825 ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।

* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

* ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 12048 ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 2423 ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।

* ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 3636 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

* ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 22,000 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।

* ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 6,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ. ਐੱਮ. ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਥਾਨ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ