ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ

ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਲਾਦਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ’ ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ’ਚ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਉਚਿੱਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ-2007’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਔਲਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਰਧ ਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ