ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ
06/13/2019 5:43:16 AM
ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ
ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਲਾਦਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ’ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ-2007’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਾਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਔਲਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
