''ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ''

ਲਗਭਗ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 104 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ''ਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 28-29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ''ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ''ਚ 40 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ''ਚ ਪੂਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ 700 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 44 ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ''ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਹਥਿਆਰ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਝੰਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਦੋ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ''ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਚਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 1971'' ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਰਾਰ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ''ਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ''ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਮਾਲੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ. ਐੱਚ. ਈ. ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ''ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਦੀ ''ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ''ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ''ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਵੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''''ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ''ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭੰਨ-ਤੋੜੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।''''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 182 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਵਾਦੀ ''ਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ''ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। 1990 ''ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ''ਚ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਈਮ ਅਖਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ''ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ''ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ''ਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ''ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ''ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ''ਚ ਲੁਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ''ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।                          
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ