ਸਰਕਾਰੀ ਖਟਾਰਾ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ‘ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ’ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਆਨ

ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਜੁਗਾੜ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘੇ (ਐਕਸਪਾਇਰਡ) ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਡੈਂਟਿੰਗ-ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਟਾਰਾ ਬੱਸਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਾਇਰ-ਟਿਊਬ ਫਟਣ ਤੇ ਕਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੰਦ 'ਚ ਵਾਈਪਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਰਾਬ  ਬੱਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਆਦਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਜਣ, ਟਾਇਰ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 'ਆਫ ਦਿ ਰੋਡ' ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ  ਹੈ। 
ਕਈ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ  ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ। 
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ