ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੜਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’

ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ।’’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਹਿੰਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਨਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਣਗੇ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਅਪਰਾਧੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਕਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਕੇ ਤਰਸ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\