ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦਮ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਣ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਰਿਫੰਡ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਹੋਮਲੋਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1600 ਅਟਕੇ ਪਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4.58 ਲੱਖ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਟੀਲ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਛਾਈ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ