ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ‘ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਗਯਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ’

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ’ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਕ ਐਡੀਟਰ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਨੌਜੀਆ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਨੌਜੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਣਗੇ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ?

ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ ’ਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੁਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਗੋਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਕਬਾੜੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦਾ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਏਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ 34 ਸਾਲਾ ਲਲਿਤ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹੋਇਆ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਕ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਮੈਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦਲੀਲੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਟ੍ਰੋਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ‘ਦਿੱਖ’ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਜੇਕਰ ਆਲੋਚਨਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਚਿੱਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।