ਮਸੂਦ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ''ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ 'ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ' ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009, 2016 ਅਤੇ 2017 'ਚ ਵੀ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ  ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਸੂਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਨ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਰੋਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ। 
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮਸੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ 178 ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2000 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ (9 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ), 24 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਕ, 2 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ (7 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ), 18 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉੜੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲੇ (18 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ) ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਟੁਕੜੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ (40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ)  ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। 
ਮਸੂਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 77 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 'ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ' ਵਿਚ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ' (ਓ. ਬੀ. ਓ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਵੀ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਮਸੂਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਟੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 
ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀਟੋ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਚੀਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।''  –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ