ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ

ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਮਾਨ ਪ੍ਰੋਤੇਸੇਵਿਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਮਾਨ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਘਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਸ ’ਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 35000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 400 ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਰੋਮਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ’ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿੰਸਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਦੀ 2021 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 608 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1982 ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨ ਵਰਕਰ ਰੂਥ ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਮੋਜੰਬੀਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਪਾਰਸਲ ਬੰਬ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 2018 ’ਚ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਕਾਂਸੂਲੇਟ ’ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 2017 ’ਚ ਵਰਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ-ਅਲ-ਓਤੇਬੀ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਨਾਵਾਫ ਅਲ-ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਇਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਧਰ ਹੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁੱਕਰ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। 2019 ’ਚ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਹੋਲਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਈਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਉਈਗਰ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਰੜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਵਸੇ ਦੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ੇਚੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੁਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਊਜ਼ੀਟਿਵ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ।

ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਵਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ 1994 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਲਮ ‘ਹੋਟਲ ਰਵਾਂਡਾ’ ਦੇ ਹੀਰੋ ਪਾਲ ਰੂਸੇਸਾਬਾਗਿਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਿਗਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਉਡਾਣ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਵ ਗੈਸ ਤੇ ਕਦੀ ਪੋਲੋਨਿਅਮ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲੇਕਸੀ ਨਵੇਲਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ ’ਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਚੇਚੇਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਚੇਚਨ ਬਲਾਗਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਮਰਾਨ ਏਲਿਯੇਵ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ 135 ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੇਚਨ ਬਲਾਗਰ ਤੁਮਸੋ ਸਵੀਡਨ ’ਚ ਖੁਦ ’ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ’ਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੇਚਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਆਨਾ ’ਚ ਹੋਏ ਤੀਸਰੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਬਲਾਗਰ ਮਾਮੀਖਾਨ ਉਮਾਰੋਵ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜੋ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਬੁਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।