ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਕਲੀ ਟੀਚਰ’ ਫੜੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਕਸੀ (ਨਕਲੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 45 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ‘ਨੌਕਰ’ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਬਾਰਾਬਾਂਕੀ ਦੇ ਸਿਧੌਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬੇਂਦੀਆ ਮਾਊ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਫਿਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ 16 ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 16 ‘ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਟੀਚਰ’ ਫੜੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਕਤ 16 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਟੀਚਰ ਹਨ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਟੀਚਰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ 45 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੁਲ’ ਉਪਰੋਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1000 ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਉਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100-150 ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੁਲ ਉਤੋਂ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁਅੱਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ