ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ (ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ) ਨੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

* 14 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’

‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।’’

‘‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।’’

ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਚਕੀਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ