‘ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਈ’ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’

1 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 1080 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 661 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 34 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 30 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 29 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ (ਐੱਨ. ਜੇ. ਡੀ. ਜੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 3.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 57.33 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ 324 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।’’

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’’

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : ‘‘6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤ ‘ਦਾਮੋਦਰਮ ਸੰਜੀਵੱਈਆ’ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।’’

‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’

‘‘ਇਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।’’

‘‘ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ।’’

‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ‘ਚੂਹਾ ਦੌੜ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।’’

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ