''ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ'' ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

''ਪਾਕਿਸਤਾਨ 19 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। 25,000 ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾ 'ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਐੱਸ' ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੀਵ ਕੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਐੱਸ' ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਘੋਸਟ ਵਾਰਜ਼' ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਵਿਅਰਥ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 
ਪਾਕਿ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਸਟੀਵ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ  ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ 'ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ  ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ., ਭਾਵ 'ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਉਸ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ 'ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. (ਗਲਫ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਟੌਪ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਚ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਟੋ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ 'ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇ. ਯੂ. ਡੀ., ਐੱਲ. ਈ. ਟੀ., ਫਲਾਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
2011 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
1. ਚੋਣ ਸਾਲ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਪਰ ਫੌਜ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
2. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
3. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਫੌਜ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।