ਪਾਕਿ ''ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ''ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ''ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ''ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ''ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ''ਮਧੁਕਰ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ'' ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ''ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ''ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ''ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ''ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ''ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ''ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ''ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ''ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ''ਤੇ ਇਸ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਕੱਲ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਹੀ 4096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ 2580 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਹੀ ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ 2298 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਥੋਂ ਭਾਰਤ ''ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਸੋਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗੱਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ 366 ''ਸਮੱਗਲਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ'' ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ''ਉਰਨ ਨੇਵੀ ਬੇਸ'' ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ''ਚ ਸਾਡੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ''ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ''ਚ ਹਨ।
1993 ''ਚ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਤੱਟ ''ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 26/11/2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ''ਚ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਕਹਿਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 166 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਓਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ''ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
26/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟਾਂ ਦੇਣਾ, 44 ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, 25-30 ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1000 ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ 500 ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਧੁਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਲਗਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ ਹੀ ਲਿੱਟੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ''ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।                                
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ