ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ
08/10/2020 2:50:11 AM
‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਓ. ਆਈ. ਸੀ.) ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਵਧਦੇ’ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਛੋਟਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਿਆਨ’ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜੇਦਾਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ 57 ਮੁਸਲਿਮ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
19 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਿਜਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਅਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।’’
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੜਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀ ਭਾਰਤ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੋਸਤੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।