ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ''ਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡੂਰੰਡ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ)। ਅਸਲ ਵਿਚ 1947 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਜ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੌਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ—ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਾੜਵੀਪਣ' ਅਤੇ ਆਪਣੀ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ'। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਚਾਊ-ਐੱਨ-ਲਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਣਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1962 'ਚ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
1965 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 'ਏਕਤਾ' ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1971 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜਮਾਅ ਦੀ ਬਰਫ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਕਸਨ ਵਲੋਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨਾਲ ਪੇਈਚਿੰਗ ਗਏ ਸਨ।
1967 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 100 ਟੈਂਕ ਦੇਣ ਅਤੇ 1962 'ਚ 80 ਮਿੱਗ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਟੈਂਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 'ਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ-17 ਥੰਡਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 15397 ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1971 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਵਾਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਪੂਰਬ ਵੱਲ' ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।