ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
06/16/2019 5:05:27 AM
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 53 ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ 107 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਾਏਕੇਲਾ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 5 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਣ ਹੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੰਦਨ ਸਮੱਗਲਰ ਵੀਰੱਪਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਟੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
— ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
