ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1997 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ' ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਲਾਲੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ 31 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲਾਲੂ, ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ 45 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲੂ 'ਤੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ 8 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਰਾਜਦ' ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ 'ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ' ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 
'ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ' ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਸੰਕਟ' ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਲੂ, ਤੇਜਸਵੀ, ਰਾਬੜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ (24 ਮਈ 2004-23 ਮਈ 2009)  ਸਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ (ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲਜ਼) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਆਰ. ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲਾ 'ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ' ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 3 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਫਰਮ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 
ਤੇਜਸਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਚੁੱਪ' ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ' ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ' ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।                    
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ