ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ ’ਚ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਰਨਾਕੁਲਮ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ 23,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਲਈ ਬੀ. ਟੈੱਕ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ 2022 ’ਚ 3.2 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 5.1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ’ਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।

ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਕ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਕੈਂਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 101 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।