ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਈਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 1893 ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੇ 1894 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਜੇਕਰ ਲਿੰਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ’ਚ 1913 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ 8 ਮਾਰਚ, 1917 ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ, 1918 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 144 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ 1920 ’ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਲਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ 2021 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ : ‘‘ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ, ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।’’

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ! ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਤੰਤਰ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਿੰਸਕ, ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਥਰਸ ’ਚ 20 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇਪਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧ’ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ (59,853) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 14.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈਂਸ (ਪੀ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 2 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਓਧਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਕੀ! ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣ! ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਤਾਂ) ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ ਜਾਓਗੇ।’’ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਰਗੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ?

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਕ 25 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।