ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਕਈ ਅਸਮਰੱਥ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਲਾਯਾ ਅਤੇ ਅਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸੁਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਮੋਰੱਕੋ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਉੱਤਰ ਅਫਰੀਕੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋੜੇ ਸੰਜੀਵ ਖਿਰਵਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲੀਆ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੂ ਦੁੱਗਾ (ਸਕੱਤਰ, ਭੋਂ ਤੇ ਭਵਨ) ਦਾ ਦੋ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਤਿਆਗਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ’ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ  ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ  ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਖਿਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੂ ਦੁੱਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸੰਜੀਵ ਖਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਹੀ ਵ੍ਹਿਸਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2019 ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਵਿਜਯਾ ਟਹਲਰਮਾਨੀ’ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ  ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਜਿਮਖਾਨਾ ਦਾ 2016 ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੱਬ ਸੇਵਾਕਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਔਖੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ’ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ  ਲਈ ਭੇਜਣ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਔਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਦਾਖ  ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੀਨੀ  ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ  ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ  ਦੇ ਯਤਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ‘ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ’ (ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ) ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕੂ ਈਰਖਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ  ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਰਵਾਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ।