ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ''ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ''4 ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ''ਚ ਤਰਥੱਲੀ''

12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 
ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।''
''ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ।''
''ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ,''4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''  ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ :
* ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
* ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਪੂਰਨ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਨਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉੱਜਵਲ ਨਿਕਮ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।''
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।''
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਕਤ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ।                     
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ