ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਰਮਿਆਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਨ 2018 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 'ਚ 20 ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਤੇ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 'ਚ 126 ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ 24 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ 9 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ 5 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਲੱਗਭਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਕਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ।          —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ