ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ,ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਪਾਤਰ
12/20/2020 3:34:45 AM
ਇਸ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਬੁਲਗੜੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਗਈ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਰਫ 67 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ 2000 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੰਦੀਪ, ਲਵ-ਕੁਸ਼, ਰਵੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਮੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ, ਧਾਰਾ 376 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਧਾਰਾ 376-ਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ 67 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
