ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀਅਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾਲ

ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਅਾਂ ਆ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ੍ਹੀਅਾਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਸੈੱਟ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਆਦਿ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ। 
ਕੁਝ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਆਦਿ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਅਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਅਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਅਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਕੰਗਾਲ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ।’’ 
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਏ।’’ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ’ਚ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਅਾਂ ਰਿਓੜੀਅਾਂ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ‘ਆਲਸੀ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕਿਰੂਬਾਕਰਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਕੁੱਦੂਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ’ਚ ਮਿਲਣ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕਿਰੂਬਾਕਰਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਕੁੱਦੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕਿਰੂਬਾਕਰਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਕੁੱਦੂਸ ਦੀਅਾਂ ਟਿੱਪਣੀਅਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ