ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨ-ਤਨਖਾਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ''ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ'' ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।  
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ