ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ–ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 10 ਸਥਾਨ ਲੁੜਕ ਕੇ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੋਮੀ’ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ-ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।’’

ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਸੌ ਬੀਮਾਰ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਗਿਆਪਿਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ 8000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈੈਂਕ ਦੇ 1350 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਂਦ੍ਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਆਵਾਸੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ