ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ

ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 169 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 130ਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਦਿ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ  ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੇਲ ਗਈਆਂ, ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੋਟ  ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। 
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1921 ’ਚ ਮਦਰਾਸ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। 1950 ’ਚ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟ  ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।  ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਅਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। 
2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 58 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਤਦਾਨ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2004 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹੀ ਫਰਕ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਤਿਓੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਦਾਨ  ਲਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 943 ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ, 843) ਦੇ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ-ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2012 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਅਾਂ।
ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜਣ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ  ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਸਵਿੰਗ 500 ਤੋਂ 2000 ਵੋਟਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੋਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਾਂ ਘਰ ਦੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਦੁਲਹਨਾਂ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦ  ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2015 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੇਤਾ  ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧੂੰਏਂ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ  ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ  ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ  ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ–ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ  ਹਾਸਲ  ਕਰਨ ਦੀ  ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਆਸ  ਹੈ।
 ਤਾਂ  ਮਹਿਲਾ  ਵੋਟ  ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ  ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ  ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਣ।