ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 1926 ’ਚ ਧਨਬਾਦ ’ਚ ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮਾਈਨਸ’ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ’ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ’ਚ ‘ਅਪਗ੍ਰੇਡ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ’ਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ਹਨ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ’ਚ 40.3 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਲਈ 23 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਨਬਾਦ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਥੇ 781 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 467 ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਵ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ’ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ’ਚ 49.7 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1435 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 722 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. (ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵਾਰਾਣਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 312 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ 608 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48.7 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ 46.2 ਫੀਸਦੀ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਗੋਹਾਟੀ ’ਚ 41.8 ਫੀਸਦੀ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੁੜਕੀ ’ਚ 38.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਾਂਬੇ ’ਚ 37.1 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਮੂਲ 5 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਗੋਆ, ਮਦਰਾਸ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ’ਚ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਪਟਨਾ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ.) ’ਚ ਵੀ 31.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 32.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40.3 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 21 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ (45 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ 2022 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,04,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 11,054 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। 2021-22 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 93,223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 88,002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.5 ਫੀਸਦੀ (ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ।