ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿਬੇੜਨ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 324 ਸਾਲ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 6160 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 19.46 ਜੱਜ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5748, 24 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 406 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 6 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 22474 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16726 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 1079 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 673 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ’ਚ ‘ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। 
1987 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
 ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 140 ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ 1951 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਬਕਸਰ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਮਈ 1951 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 66,000 ਸੀ, ਜਦਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ। 
ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ   ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। 
ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ 10.2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 2.2 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1800 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 48-58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭਗ 13,000 ਮਾਮਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 51,000 ਮਾਮਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਵਲੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ 1953 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਅ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਕਤ ਵੇਰਵਿਅਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ’ਚ 324 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਅਾਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਪੀੜਤ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ