ਬਾਲ ਘਰਾਂ ''ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮਾਂ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਰਾ  ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਤਕ ਅਨੇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਗਲਪੁਰ 'ਚ ਰੂਪਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮਾਜ ਸਮਿਤੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਆਏਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਅਤੇ ਗਯਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਮਦਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 'ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਭੱਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ  ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 9500 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਜ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
  2016-17 ਦੌਰਾਨ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 4130  ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 
ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ  ਹੋਮਜ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 697 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਜ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, 564 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ, 528 'ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, 432 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, 244 'ਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ, 171 'ਚ ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ 1028 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 17.7, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 12.5 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2012 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ, 2013 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2015 'ਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਇਕ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ ਗੂੰਗੀਆਂ-ਬੋਲ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਖੁੰਝਾਹਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।