ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ''ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ''ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ) ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ 491 ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ, 480 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੂਸਰੇ, ਦਿੱਲੀ 468 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਦਕਿ ਲਖਨਊ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 462 ਤੇ 461 ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। 
ਸਮੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਮੋਗ 'ਚ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ 'ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ' ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੌੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਨਾਸਾ' ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਿਰਫ ਦਮਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ 1960 ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਨਵਰਟਰ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮਸਨੂਈ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿਖਰਲੀ ਹੱਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਭਰ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਕਦੇ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?