ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ''ਚ 77 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ''ਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ 1200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 77 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁਲ 300 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਏ।
ਉਦੋਂ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਲ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
'ਆਮ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਕਲਰਕ, ਸਹਾਇਕ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਦੀ ਆਦਤ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ